सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा मुख्यमंत्र्यांना सादर

सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा मुख्यमंत्र्यांना सादर
शुक्रवार, २२ जानेवारी, २०१०

भाषा आणि साहित्य, प्राच्यविद्या, प्रयोगात्मक आणि दृश्यात्मक कला, चित्रपट, स्मारके आणि पुरस्कार तसेच महिला आणि क्रीडा या विषयांबाबत अत्यंत मूलगामी उपक्रम सुचविणारा सर्वसमावेशक असा सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे शुक्रवारी सादर करण्यात आला.

गेल्या ऑगस्ट महिन्यात डॉ. आ. ह. साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीतील डॉ.आ. ह. साळुंखे, प्रा.दत्ता भगत, आमदार उल्हास पवार, अशोक नायगांवकर, गिरीश गांधी, डॉ.अरुण टिकेकर, प्रा.डॉ. सिसिलिया कार्व्हालो, शफाअत खान आणि वि.वि.करमरकर या सदस्यांनी हा मसुदा तयार केला आहे.

सांस्कृतिक जगताशी निगडित शक्यतो सर्व बाबींचा समावेश या मसुद्यात करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हा मसुदा तयार करताना या संदर्भात शासनाने आयोजित केलेल्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे, वृत्तपत्रांमधून प्रसिध्द झालेल्या सूचना, तसेच विविध माध्यमाद्वारे समितीकडे व्यक्त करण्यात आलेल्या अपेक्षा यांचाही विचार करण्यात आला.

सांस्कृतिक क्षेत्रातील योजनांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पाची ४ टक्के रक्कम राखून ठेवणे, राज्य सांस्कृतिक निधी स्थापन करणे, भाषाविषयक उपक्रमासाठी मुंबईत भाषा भवन, महाराष्ट्र विद्या या ज्ञानशाखेसाठी प्रगत अध्ययन केंद्र, प्रमाण भाषा कोश निर्माण करणे, मराठी बोली अकादमी स्थापन करणे, मराठी लेखन पध्दतीचा पुनर्विचार करणे, महाराष्ट्रातील केंद्र शासनाच्या कार्यालयामध्ये हिंदी अधिकार्‍यांप्रमाणेच मराठी अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी आग्रह धरणे इत्यादी महत्वाच्या सूचना या मसुद्यात करण्यात आल्या आहेत. प्रयोगात्मक व दृश्यात्मक कलांच्या संवर्धनासाठी विभागीय पातळीवर कला संकुल उभारण्याची शिफारस करण्यात आली असून या कलासंकुलामध्ये कलांच्या सादरीकरणासाठी आवश्यक त्या सोयी असतील. प्रत्येक तालुक्यात खुले नाट्यगृह आणि जिल्हा पातळीवर छोटेखानी ३५० ते ५०० आसनक्षमतेचे नाट्यगृह बांधण्याची शिफ़ारस या मसुद्यात करण्यात आली आहे. शास्त्रीय संगीतासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना अंमलात आणावी असा आग्रह या मसुद्यात धरण्यात आला आहे.

चित्रकला आणि दृश्यात्मक कला यासाठी राज्याची ललित कला अकादमी प्रत्यक्षात स्थापन करणे, पैठण येथील संतपीठ हे संतांच्या विचारांचे व कार्यांचे अध्ययन करणारे केंद्र म्हणून विकसीत करण्यात यावे, अशी सूचना यात करण्यात आली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कोलंबिया विद्यापीठ (अमेरिका) आणि महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या नावाने ऑक्सफर्ड विद्यापीठ (ब्रिटन) येथे अध्यासन निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी शिफारस या मसुद्यात करण्यात आली आहे.

स्त्री-पुरुष सहजीवन शिक्षण लोकप्रतिनिधीसाठी प्रशासन प्रशिक्षण प्रसार माध्यमांसाठी अवलोकन समिती, भाषा संचालनालय, राज्य मराठी विकास संस्था, उर्दू अकादमी, ग्रंथालय संचालनालय, कला संचालनालय इत्यादी साहित्य, कला, भाषाविषयक कार्यालये सांस्कृतिक विभागात समाविष्ट करण्यात यावीत, अशा सूचनाही त्यात करण्यात आल्या आहेत.

या धोरणाचा मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व बाबींच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेऊन कार्यवाहीला योग्य ती गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात यावी असेही या मसुद्यात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या सुचनेनुसार सांस्कृतिक धोरणाचा मसुद्यावर जनतेच्या सूचना सांस्कृतिक, संचालक कार्यालयाकडे २८ फ़ेब्रुवारी २०१० पर्यंत मागविण्यात येणार असून हा मसुदा शासनाच्या www.maharashtra.gov.in आणि www.mahanews.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. १ मार्च ते ३१ मार्च २०१० पर्यंत सुचनांचे संकलन व मंत्रालयीन विभागाकडे अहवाल सादर करायचा आहे. एप्रिलमध्ये मंत्रालयीन विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात येणार आहेत. मंत्रिमंडळ मंजुरीनंतर महाराष्ट्र दिनी १ मे रोजी सांस्कृतिक धोरण जाहीर केले जाणार आहे.


प्रगल्भ समाजासाठी!
31 Jan 2010, 0000 hrs IST

१ मे २०१० रोजी महाराष्ट्राच्या निमिर्तीला पन्नास वर्षे पुरी होतील. त्या दिवशी महाराष्ट्राचे सर्वंकष, सर्वसमावेशक सांस्कृतिक धोरण जाहीर करता यावे, या हेतूने राज्य सरकारने सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीने नुकताच हा मसुदा मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आणि तो प्रकाशितही करण्यात आला आहे. भाषा आणि साहित्य, प्राच्यविद्या, प्रयोगात्म, दृश्यात्मक कला तसेच चित्रपट, स्मारके व पुरस्कार, महिला, क्रीडासंस्कृती, खाद्यसंस्कृती, वेषभूषा, अलंकार, संमेलने अशा संस्कृतीच्या विविध अंगांना स्पर्श करणारा हा साठ पानी मसुदा आहे. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात घडत असलेल्या या महत्त्वपूर्ण घडामोडीविषयी समितीचे अध्यक्ष डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी खास 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या वाचकांसाठी व्यक्त केलेले मनोगत...
...............

महाराष्ट्र राज्य सरकारने चार ऑगस्ट २००९ रोजी एका समितीचे गठन करून राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविली. समितीला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. समितीने या काळात सुमारे वीस बैठका घेऊन तयार केलेला मसुदा २२ जानेवारी २०१० रोजी मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. हा मसुदा म्हणजे अंतिम धोरण नव्हे. यात अपूर्णता आढळू शकते. म्हणूनच लोकांनी या मसुद्यावर २८ फेब्रुवारीपर्यंत सूचना पाठवाव्यात, असे सरकारतफेर् जाहीर करण्यात आले आहे. लोकांकडून आलेल्या सूचनांची दखल घेऊन हा मसुदा अधिक परिपूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर शासकीय-प्रशासकीय स्वरूपाचे निर्णय झाल्यावर शासन एक मे २०१० रोजी राज्याचे सांस्कृतिक धोरण घोषित करेल. असे नियोजन आहे.

या मसुद्यामध्ये समितीने सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे सुमारे १७५ मुद्दे मांडले आहेत. त्यांची पार्श्वभूमी स्पष्ट होण्यासाठी या मसुद्याच्या प्रारंभी देण्यात आलेली भूमिका आणि धोरणाची पायाभूत तत्त्वे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. शासन धोरण निश्चित करणार, याचा अर्थ आधी धोरण नव्हते, असा नाही. राज्याच्या स्थपानेपासूनच अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. असे असल्यामुळे प्रस्तुत मसुद्यात सध्याचे उपक्रम आणि यापूवीर् घेण्यात आलेले निर्णय समाविष्ट नाहीत. कोठे फेरबदल करायचे असतील तर मात्र त्या बाबीकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. सर्व समाजघटकांना यथोचित संधी मिळावी, असा प्रयत्न या मसुद्यात करण्यात आला आहे. या मार्गानेच भारतीय संविधानातील न्यायाधिष्ठित समाजरचनेचे स्वप्न साकार होऊ शकते. त्याबरोबरच समाजातील काही व्यक्ती अत्यधिक कर्तबगार होणे पुरेसे नसून अधिकाधिक व्यक्ती वैचारिकदृष्ट्या विवेकी, भावनिकदृष्ट्या परिपक्व आणि सर्जनशीलतेच्या दृष्टीने प्रफुल्लित होणे, ही खरी संतुलित अशी सांस्कृतिक समृद्धी असल्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. आणखी एक: मसुद्यामध्ये मुद्दे विस्तृत स्वरूपात न मांडता सूत्ररूपाने मांडलेले असल्यामुळे मुद्द्यांची नुसती शीर्षके पाहून वा वरवरचा अर्थ ध्यानात घेऊन मत बनविण्याऐवजी तेथील अभिप्रेत अर्थ ध्यानात घेऊन मत बनवावे आणि

आवश्यकता असल्यास योग्य ते बदल करण्याच्या सूचना कराव्यात. ही महाराष्ट्रीय जनतेला विनंती आहे.

मसुद्यातील मुद्द्यांची विभागणी अग्रक्रम, भाषा आणि साहित्य, प्राच्यविद्या, कला, स्मारके आणि पुरस्कार, महिलाविषयक सांस्कृतिक दृष्टिकोन, क्रीडासंस्कृती आणि संकीर्ण अशा प्रकरणांतून केली आहे. दर तीन महिन्यांनी धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापण्यात येईल. आणि दर पाच वर्षांनी संपूर्ण धोरणाचा फेरआढावा घेण्यात येईल, असे ठरविण्यात आले आहे.

विविध समाजघटकांसाठी सुचवलेल्या प्रस्तावांची काही उदाहरणे देणे योग्य होईल. सरकारी समित्या सर्वसमावेशक असणे, आदिवासींचा विविधांगी अभ्यास करून त्याचा कोश करणे, जाती-जमातींचा कोश करणे, ज्यांच्या भाषांना लिपी वगैरे नाही त्यांच्या भाषांसंबंधी विविध उपक्रम राबविणे, प्रस्थापित साहित्य संमेलनांच्या जोडीने उपेक्षित वगैरेंच्या संमेलनांना अनुदान देणे, ग्रामीण विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनाची व्यवस्था करणे, असे प्रस्ताव आहेत. कलाशिक्षणासाठी दरवषीर् १०० विद्यार्थ्यांचे शिक्षणशुल्क भरणे, मुंबईबाहेरील कलावंतांसाठी मुंबईत निवासाची सोय करणे, आदिवासी कलांचे दस्तावेजीकरण करणे, आदिवासी विद्यार्थ्यांना कलाशिक्षण देणे, ग्रामीण कलावंतांना पु. ल. देशपांडे अकादमीत कार्यक्रम सादर करण्याची संधी देणे, नागपूर येथे चित्रनगरीची स्थापना करणे, या प्रकारच्या योजना सुचविण्यात आल्या आहेत. सन्मानदर्शक पुरस्कार देताना विविध समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व पाहणे, पुरस्कारांना नावे देताना विविध समाजघटकांतील व्यक्तींचा विचार करणे, संत जनाबाई आणि संत बहिणाबाई शिवूरकर यांच्या नावाने अध्यासन स्थापन करणे, विविध समाजघटकांतील क्रीडानैपुण्याचा विकास साधणे इ. प्रकारचे प्रस्तावही आहेत.

यानंतर मसुद्यातील काही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आडे. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण अभ्यासासाठी महाराष्ट्र प्रगत अध्ययन केंदाची आणि दक्षिण आशियातील राष्ट्रांच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र संशोधन संस्थेची स्थापना करण्याविषयी प्रस्ताव आहे. ललित कला अकादमीच्या अंतर्गत कलाग्रामाची स्थापना करून तेथे विविध फाऊंड्री, स्टुडिओ, कलादालन, वर्कशॉप शेड, खुले नाट्यगृह इत्यादी सुविधा निर्माण करण्याची शिफारस आहे. संतपीठाविषयीचे उपक्रम आहेत. 'मराठी बोली अकादमी'ची स्थापना हा एक महत्त्वाचा निर्णय असून प्रमाण भाषेमध्ये बोलींमधील शब्द अधिकृतपणे स्वीकारण्याची शिफारस मराठीला समृद्ध करणार आहे. तसेच, शुद्धलेखन हा शब्द र्वज्य करून त्याऐवजी प्रमाणलेखन हा शब्द वापरणे. हे भाषेला चिकटवलेली शुद्धत्व-अशुद्धत्वाची भावना दूर करणारे आहे. अप्रयोगार्ह शब्दांची सूची करून त्या शब्दांना पर्याय सुचविण्याचा प्रयत्नही महत्त्वाचा ठरणार आहे. ग्रामीण जीवनातील ज्या वस्तू संकल्पना, संज्ञा काळाच्या ओघात लुप्त होऊ लागल्या आहेत, त्यांचा सचित्र कोश करणे हे सांस्कृतिक इतिहास जपण्याच्या दृष्टीने ऋग्वेद जसा जपण्यात आला तशाच स्वरूपाचे पाऊल म्हणता येईल. परदेशी जाणाऱ्या व्यक्तींना दोन्हीकडच्या संस्कृतींचा परिचय करून देणे, पर्यटनस्थळी असलेल्या मार्गदर्शकांसाठी उद्बोधन वर्ग, ज्येष्ठ कलावंतांसाठी सन्मानवृत्ती, कलावंतांसाठी शासकीय सेवेत आरक्षण, समांतर रंगभूमीसाठी विविध उपक्रम, कलासंमेलने, स्त्रीपुरुष प्रमाणातील संतुलन बिघडवले जाऊ नये म्हणून प्रबोधन, सामाजिक सलोख्यासाठी उपक्रम, कॉपी प्रकरणांना आळा घालून मुलांचा खराखुरा विकास घडवणे, तरुणांना प्रवासासाठी अभ्यासवृत्ती, अभ्यासक्रमांच्या समीक्षणासाठी स्थायी मंडळ असे विविध उपक्रम सुचविण्यात आले आहेत.

प्रसारमाध्यमे, परिनिरीक्षण मंडळ वगैरेंविषयी जे सुचविले आहे. ते प्रत्यक्ष नजरेखालून घालणेच इष्ट होय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महषीर् विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या नावाने अनुक्रमे कोलंबिया आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठांमध्ये अध्यासन स्थापण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा प्रस्ताव आहे.

भाषांच्या बाबतीत मराठीबरोबरच अन्य भाषांसाठी केलेले उपक्रमही लक्षणीय आहेत. भाषाभवन, भाषा सल्लागार मंडळ, मराठी प्रमाणभाषा कोश, मराठी शब्दांच्या व्युत्पत्तींचा कोश, देवनागरी लिपीत सुधारणा, मोडी लिपीचा अभ्यास, केंदीय आस्थापनांमध्ये मराठी अधिकारी, विश्वकोशाविषयी विविध प्रस्ताव, विविध परिभाषा कोश, दुमिर्ळ ग्रंथ संचयिका, प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रंथोत्सव, अनुवाद, पुरस्कार, फलकलेखन इ. बाबतीत असंख्य प्रस्ताव आहेत. मंत्री वगैरे मान्यवरांनी शासकीय, सार्वजनिक कार्यक्रमांत मराठीत बोलण्याची अपेक्षा व्यक्त करताना वापरलेला 'शक्यतो' हा शब्द दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. इतकेच येथे नोंदवणे पुरेसे आहे. अनेक राष्ट्रांचे नेते जागतिक पातळीवरील कार्यक्रमात जाणीवपूर्वक आपल्या मातृभाषेत बोलतात, हे ही विसरता कामा नये.

महाराष्ट्रात हिंदी, गुजराती, सिंधी, उर्दू या भाषांच्या अकादमी आहेत. महत्त्वाच्या ठिकाणी मराठीबरोबरच हिंदी व इंग्रजी भाषांमध्ये फलक लावण्याचे प्रस्ताव आहेत. इंग्रजीवरील प्रभुत्वासाठी प्रोत्साहन आहे. संस्कृत, पाली, अर्धमागधी, अरबी, फासीर्, भाषांसाठी उपक्रम आहेत.

प्रयोगात्म, दृश्यात्मक आणि चित्रपट या कलाक्षेत्रांसाठी संरचनात्मक सुविधा, अनुदान, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सादरीकरण, दस्तावेजीकरण, आस्वादन-प्रशिक्षण, पुरस्कार, स्पर्धा, संस्थांना स्वायत्तता, खुली नाट्यगृहे, कलासंकुले, रंगप्रयोगशाळा इत्यादी अनेक अंगांनी प्रस्ताव सुचविण्यात आले आहेत.याखेरीज ऐतिहासिक दस्तावेजांचे जतन, वस्तुसंग्रहालये, खाद्यसंस्कृती, नद्यांच्या नावांचे फलक, अलंकार व वेषभूषा अशा विषयांपासून ते कचरा विल्हेवाट आणि धूम्रपान करणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र धूम्रपानकक्ष अशा लहानमोठ्या अनेक उपक्रमांच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

एकंदरीत, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक जीवन संतुलित स्वरूपात विकसित व प्रगल्भ व्हावे, कोणत्याही समाजघटकाला आपण इतरांपासून तुटत आहोत, असे वाटू नये, अशा रीतीने धोरण आखण्याचा प्रयत्न समितीने केला आहे. त्यामध्ये अपूर्णता असू शकते आणि ती लोकसहभागातून दूर करणे शक्य आहे. या भावनेपोटी या धोरणात लवचिकता ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात महाराष्ट्राला सांस्कृतिकदृष्ट्या संपन्न करण्याचे स्वप्न सर्व महाराष्ट्रीय जनतेची क्षमता, प्रज्ञा आणि विवेक यांच्या साहाय्याने साकार होऊ शकते, अशी समितीची श्ाद्धा आहे आणि म्हणूनच लोकांनी हा मसुदा बारकाईने वाचून यथोचित सूचना पाठवाव्यात, अशी आग्रहाची विनंती आहे.
...............

शब्द जुने; शब्द नवे

अप्रयोगार्ह शब्द शोधण्यासाठी एक समिती नेमावी, असे या मसुद्यात सुचवले आहे. परिशिष्टात असे शब्द कोणते आहेत, याची एक छोटी यादीही आहे. ते व नवे सुचवलेले शब्द असे आहेत.

वापरले जाणारे वापरण्याजोगे

धेडगुजरी संमिश्र, संकरित

चांभारचौकशा नसत्या चौकशा

मांग मातंग

भंगी सफाई कामगार

न्हावी नाभिक

वेश्या देहविक्रय करणारे

बुद्दू किंवा बुद्धू मूर्ख

गांवढळ, खेडवळ, ग्राम्य ग्रामीण, खेडूत

च्यायला, आयलाअरेच्च्या

बाटगा धर्मांतरित

खेळखंडोबा विचका

मलपृष्ठ मूलपृष्ठ
.............

प्रतिसाद देण्यासाठी

राज्य सरकारने सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा बनवण्यासाठी आ. ह. साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीत डॉ. अरूण टिकेकर, हृदयनाथ मंगेशकर, वि. वि. करमरकर, अशोक नायगावकर, गिरीश गांधी, दत्ता भगत, उल्हास पवार, सिसिलिया कार्व्हालो, शफाअत खान, मधुर भांडारकर यांचा समावेश होता. अजय अंबेकर सदस्य सचिव होते. हा सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. तो वाचून सांस्कृतिक क्षेत्रातील सर्वांनी तसेच नागरिकांनी सूचना, आक्षेप, सुधारणा, अपेक्षा सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, पहिला मजला, जुने सचिवालय, विस्तार भवन, महात्मा गांधी रोड, मुंबई ४०० ०३२ या पत्त्यावर २८ फेब्रुवारीअखेर कळवाव्यात.